भू राजस्व संशोधन विधेयक राजद्रोह अपराध: प्रकाश ठाकुर

  जगदलपुर:- सर्व आदिवासी समाज के सम्भागीय अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर के द्वारा जारी बयान में बताया गया कि राजस्व मंत्री व तीन आदिवासी मंत्रियों द्वारा सयुंक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देते हुये बयान की कड़ी प्रतिक्रिया व्यकत की है। ठाकुर ने कहा कि ये राज्य सरकार, राजस्व मंत्री व तीन आदिवासी मंत्रियों को सर्वप्रथम भारत का संविधान के अनुच्छेद 13(3)क,19(5),19(6),244(1),सुप्रीम कोर्ट के फैसले समता का फैसला1997,पी रामी रेड्डी का फैसला1988,कैलाश बनाम महाराष्ट्र 2011का फैसला, कपूर बनाम तमिलनाडु 2001का फैसला का अध्ययन करना चाहिए और निर्णय करना चाहिए कि वे संविधान का पालन कर रहे हैं या संविधान के अनुसार राजद्रोह का अपराध।इसमें समुदाय के मंत्रियों की संलिप्तता बेहद गम्भीर व दुखद है। 

आदिवासी समुदाय की जमीन सहमति या असहमति से किसी भी सूरत में बिक्री असंवैधानिक है अहसत्तान्तरिय है। आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी व्यक्ति, संस्था, राज्य सरकार व केंद्र सरकार को अहसत्तान्तरिय है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा समता का फैसला में इसकी पुस्टि कर दी है। अनुसूचित क्षेत्र में केंद्र या राज्य सरकार एक व्यक्ति के समान है जो कि गैर आदिवासी है। पी रामी रेड्डी का फैसला 1988 में निर्णय पारित कर दिया है कि अनुसूचित क्षेत्र में केंद्र व राज्य सरकार की एक इंच जमीन नहीं है। इन मंत्रियों को जानकारी होनी चाहिए कि संविधान ही सर्वोच्च है। कपूर बनाम तमिलनाडु2 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या कर दी है फिर कैसे तानाशाही कर संविधान विरुद्ध राजद्रोह कर रहे हैं???संविधान के अनुरूप ही कानून, विधेयक, अध्यादेश, आदेश बनाया जाता है संविधान के विपरीत नहीं।*

सर्व आदिवासी समाज की यह मांग है कि राज्य सरकार सर्व प्रथम इन मंत्रियों की पैतृक व भारी मात्रा में गरीब आदिवासियों की जमीन को खरीदी गई जमीनों का इन मंत्रियों की सहमति से तीन नहीं हजार गुना दर पर पूरी जमीन खरीदी कर लें । जो प्रेस कांफ्रेंस कर रहे थे वे पहले सम्पूर्ण जमीन राज्य सरकार को बेच दें।साथ ही उन विधायकों की जमीन भी खरीदी कर ले जो सदन में इस विधेयक के पक्ष में मतदान किये हैं। इनको समाज बेनकाब करेगी। सर्व आदिवासी समाज यह घोषणा करती है कि समुदाय की एक इंच जमीन किसी भी गैर आदिवासी को नहीं बेचेगी और संविधान व सुप्रीम कोर्ट की सम्मान करती है। पक्ष में मतदान करने वाले विधायकों की पूरी जमीन सरकार तत्काल सहमति से खरीदे तब तो उनकी मतदान करना सही है।* सरकार व राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्र के विधिक पारम्परिक ग्रामसभाओं द्वारा पारित असंवैधानिक विधेयक को तुरंत निरस्त करने के लिए पूरे राज्य से 5 हजार से अधिक ग्रामसभा का आदेश जारी हो चुके हैं फिर भी राज्य सरकार संविधान विरुद्ध कार्य पर आमादा है। आगामी दिनों में पारंपरिक ग्रामसभाओं के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा संविधान की अवमानना उलंघन करने के एवज में उच्चतम न्यायालय में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज की जायेगी तथा इन तीन आदिवासी मंत्रियों के खिलाफ समुदाय विरोधी कार्य की जोरदार असरदार दमदार सबक कार्यवाही की जाएगी ये वही मंत्री हैं जो इतने दिनों से समाज विरोध दर्ज कर रही है तो समाज मे आकर चर्चा करना छोड़ वहाँ असंवैधानिक सफ़ाई दे रहे हैं इनकी समुदाय की स्वाभिमान खत्म हो गई है। सरकार विकास करने के एवज में जमीन लेने की बात कर रही है यह कोरा झूठ है।रायगढ़, सरगुजा, कोरिया, नगरनार, बैलाडीला, लोहण्डीगुड़ा से साफ हो गई है कि आदिवासी का विकास नहीं हुआ सिर्फ विनाश हुआ है। विकास तो सिर्फ पूंजीपतियों की हुई है ऐसा विकास का समाज पुरजोर संवैधानिक विरोध दर्ज कर अवैध करार देती है।